PM PRANAM Yojana: पीएम प्रणाम योजना क्‍या है? जल्द शुरू करेगी केंद्र सरकार

सारांश : पीएम प्रणाम योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन करें – PM प्रणाम ऑनलाइन पंजीकरण (PM PRANAM Yojana Online Registration), आवेदन पत्र पीडीएफ डाउनलोड (Application Form PDF Download), पात्रता (Eligibility), लाभार्थी सूची, भुगतान / राशि की स्थिति, सुविधाएँ (Features), उद्देश्य (Purpose), लाभ (Benefits) और ऑफिसियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की स्थिति की जाँच करें।

पीएम प्रणाम योजना 2022

देशभर के किसानों के लिए एक अहम जानकारी है। देश में किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए समय समय पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाओं का संचालन किया जाता रहता है। राज्यों को प्रोत्साहित करके रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए, केंद्र सरकार ने एक नई योजना – पीएम प्रणम शुरू करने की योजना बनाई है, जो कृषि प्रबंधन योजना के लिए वैकल्पिक पोषक तत्वों के पीएम संवर्धन के लिए है। इस योजना मुख्य उद्देश्य जैव उर्वरकों और जैविक उर्वरकों के संयोजन के साथ उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करना है। इस योजना का नाम PM PRANAM Yojana (पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिशियंस फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना) है। 

सभी आवेदक जो ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक हैं, फिर आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड करें और सभी पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें। हम “ पीएम प्रणाम योजना 2022 ” के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेंगे जैसे योजना लाभ, पात्रता मानदंड, योजना की मुख्य विशेषताएं, आवेदन की स्थिति, आवेदन प्रक्रिया और बहुत कुछ।

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पीएम प्रणाम योजना क्‍या है?

पिछले 5 वर्षों में देश में उर्वरक की बढ़ती मांग के कारण, सरकार द्वारा सब्सिडी पर कुल खर्च में भी वृद्धि हुई है। जिसके कारण केंद्र सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार एक योजना को शुरू करने पर विचार कर रही है। केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना PM PRANAM (पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिशियंस फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना) शुरू करने का प्लान बनाया है। प्रस्तावित योजना का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी के बोझ को कम करना है, जिसके 2022-2023 में बढ़कर 2.25 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। पिछले वर्ष के 1.62 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े से यह 39% अधिक है।

एक सूत्र ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इस योजना का कोई अलग बजट नहीं होगा और उर्वरक विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत “मौजूदा उर्वरक सब्सिडी की बचत” के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा।इसके अलावा, 50% सब्सिडी बचत को राज्य को अनुदान के रूप में पारित किया जाएगा जो पैसे बचाता है, सूत्रों ने कहा, और योजना के तहत प्रदान किए गए अनुदान का 70% वैकल्पिक उर्वरकों के तकनीकी अपनाने और वैकल्पिक रूप से संपत्ति निर्माण के लिए उपयोग किया जा सकता है। ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर उर्वरक उत्पादन इकाइयां।

शेष 30% अनुदान राशि का उपयोग किसानों, पंचायतों, किसान उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है जो उर्वरक उपयोग में कमी और जागरूकता पैदा करने में शामिल हैं।

PM PRANAM Yojana 2022 – Overview

योजना का नाम	पीएम प्रणाम योजना (PM PRANAM)
शुरू की गई	केंद्र सरकार द्वारा
संबंधित विभाग	उर्वरक विभाग
लाभार्थी	केंद्र सरकार और देश के किसान
वर्ष	2022
योजना का उद्देश्य	केंद्र सरकार के ऊपर बढ़ते हुए रसायनिक उर्वरकों के सब्सिडी बोझ को कम करना
योजना के तहत	राज्य सरकार
राज्य का नाम	राज्य का नाम
पोस्ट श्रेणी	योजना/Yojana
आधिकारिक वेबसाइट	WEBS

पीएम प्रणाम योजना के उद्देश्य

केंद्र सरकार प्राकृतिक खेती से संबंधित नीति लाने पर काम कर रही थी और अब विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, यह जल्द ही प्रधान मंत्री-वैकल्पिक पोषक और कृषि प्रबंधन (पीएम-प्रणाम) योजना को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। PM-PRANAM योजना का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को हतोत्साहित करना और स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सरकार ने केंद्रीय बजट 2021-22 में केमिकल फर्टिलाइजर सब्सिडी के रूप में 79530 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जो संशोधित अनुमान में बढ़ाकर 1.40 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं और 2021-22 में अंतिम आंकड़ा 1.62 लाख करोड़ रुपए को छू गया है। 2022-23 में सरकार ने 1.05 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा है। इस योजना के तहत, पिछले तीन वर्षों में औसत मात्रा की तुलना में किसी विशेष वर्ष में रासायनिक उर्वरकों का कम उपयोग करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। राज्यों को उर्वरक सब्सिडी का 50% कम उर्वरक का उपयोग करके उपलब्ध कराया जाएगा। यह ध्यान दिया जा सकता है कि किसान अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए यूरिया, डायमोनियम फॉस्फेट (डीएपी), और म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) जैसे उर्वरकों पर बड़े पैमाने पर निर्भर रहे हैं।

PM PRANAM Yojana का कार्यान्वयन

• पीएम प्रणाम योजना के लिए अलग से कोई बजट निर्धारित नहीं किया जाएगा यह उर्वक विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत मौजूदा उर्वरक सब्सिडी की बचत से वित्तपोषित की जाएगी।
• केंद्र सरकार द्वारा मौजूदा उर्वरक  सब्सिडी बचत का 50% राज्य सरकारों को अनुदान के रूप में दिया जाएगा।
• योजना के तहत प्रदान किये गए अनुदान का 70% गाँव, ब्लॉक और ज़िला स्तर पर वैकल्पिक उर्वरकों और वैकल्पिक उर्वरक उत्पादन इकाइयों के तकनीकी अपनाने से संबंधित परिसंपत्ति सृजन के लिये उपयोग किया जा सकता है।
• राज्‍यों को मिलने वाले ग्रांट में से 30 फीसदी राशि को किसानों, पंचायत और किसान उत्‍पादक संगठनों व स्‍वयं सहायता समूहों को प्रोत्‍साहन देने पर खर्च किया जाएगा। इनका काम केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्‍तेमाल को घटाने के प्रति जागरूकता फैलाने और किसानों को इसके वैकल्पिक खाद इस्‍तेमाल करने पर जोर देना रहेगा।

PM PRANAM Yojana के लाभ एवं विशेषताएं

• किसानों को जहरीले रासायनिक उर्वरकों से छुटकारा दिलाने के लिए भारत सरकार एक खास स्कीम को शुरू करने की योजना बना रही है। इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री प्रनाम योजना है।
• सरकार पीएम प्रणाम यानी कृषि प्रबंधन हेतु वैकल्पिक पोषक तत्त्वों का संवर्द्धन (Promotion of Alternate Nutrients for Agriculture Management Yojana- PM PRANAM) योजना शुरू करने की योजना बना रही है।
• इस योजना के लिए अलग से फंड नहीं जारी किए जाएंगे, बल्कि केमिकल फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी के रूप में दिए जा रहे पैसे को ही इस पर खर्च किया जाएगा।
• 2022-23 मे सब्सिडी का बोझ 2.25 लाख करोड़ होने की उम्मीद है जो पिछले साल के आंकड़े से 39% अधिक होगा।
• इस उद्देश्य के लिये, उर्वरक मंत्रालय के डैशबोर्ड, एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (Integrated Fertilizer Management System-IFMS) पर उपलब्ध डेटा का उपयोग किया जाएगा।
• देशभर में किसानों के द्वारा रसायनिक उर्वरकों का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। इस उपयोग को कम करने और सब्सिडी के बोझ को कम करने के लिए इस योजना को शुरू करने पर विचार किया जा रहा है।
• PM PRANAM Yojana के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को गांव, ब्लॉक, जिला स्तर पर वैकल्पिक उर्वरकों और वैकल्पिक उर्वरक उत्पादन इकाइयों को तकनीकी अपनानी से संबंधित संपत्ति निर्माण के लिए अनुदान देगी।
• यह अनुदान उर्वरक विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत मौजूदा उर्वरक सब्सिडी की बचत से वित्तपोषित किया जाएगा।
• केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों, जिन्होंने पीएम प्रणाम योजना को लेकर विचार किया, ने राज्य सरकार के अधिकारियों को रबी अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित योजना के बारे में जानकारी साझा की। यह सम्मेलन 7 सितंबर को आयोजित किया गया था।